4,150 करोड़ और स्थानीय उत्पादन की प्रतिबद्धता 100 से घटाकर 15% कर दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सीमित मात्रा में वाहन आयात करने वाली कंपनियों को सीमा शुल्क में छूट देकर ईवी क्षेत्र में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना है।