भारत साकार अब EV मैन्युफैक्चरर को देगी भरी इंसेंटिव
भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती ही चली जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ग्राहकों दवारा दो कारणों के कारण बहुत पसंद किया जा रहा है। पहला की ये गाड़िया इको फ्रेंडली होती है और पर्यावरण पे कम प्रभाव डालती है। दूसरा की इन्हे चलना ICE इंजन वाली गाड़ियों के मुकबाले काफी सस्ता पड़ता है। भारतीय ऑटोमोबाइल मार्किट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को और भी ज्यादा प्रोत्साहन देते हुए भारत की सरकार अब ऑटोमेकर को इलेक्ट्रिक गाड़िया बनाने पर पहले से भी ज्यादा इंसेंटिव देंगी।
ऐसा कदम भारत सरकार ने इसलिए लिया है ताकि लोकल EV सेक्टर को बढ़ाव मिल सके और साथ ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर बड़ाई जा सके। सरकार दवारा लिया गया ये फैसला भारत में EV के सुनेहर भविष्य को दर्शाता है और EV मैन्युफैक्चररो को प्रोत्साहन देता है। चलिए जानते है की भारत की सरकार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है।
पहले से भी ज्यादा इंसेंटिव देगी भारत की सरकार
सेंटर ने ऐसा प्लान किया है की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चररो को जो इंसेंटिव आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए मिलता आरहा था उसमे अब बढ़ोतरी करि जाएगी। ऐसा करके EV सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस कदम का मुख्य लक्ष्य EV की प्रोडक्शन को बढ़ाना और लोकल व् ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लाने का है। सरकार दवारा लिए गए इस कदम से भारत में सस्टेनेबल EV इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करि जा रही है।
EV पालिसी का विकास
अभी चल रही EV पालिसी पहले से ही EV मैन्युफैक्चरर के हित में थी लेकिन अब बदलाव के बाद ग्लोबल ऑटोमेकर पे और भी ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। इन ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में Tesla भी शामिल है। पहले चली आरही EV पालिसी का लक्ष्य इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने का था चलते भारत सरकार EV प्लांट खुलने के लिए उद्योगपतिियो की मदद कर रही थी। ऐसा कमिट किया जा रहा था की इस पालिसी से कम से कम $500 मिलियन डॉलर का निवेश भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में किया जायेगा।
PM E DRIVE स्कीम
हैवी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में PM E DRIVE स्कीम निकाली है। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य EV का एडॉप्शन है। ऐसा ये स्कीम मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर केके और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताओं को बड़ा के करने वाली है। ये स्कीम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की उन सभी कोशिशों का एक बहुत एहम भाग है जो भारत सरकार ले रही है।